Sulabhata Abhiyan 2026: बिहार सरकार ने नागरिक सेवाओं को सरल, सुलभ और प्रभावी बनाने के उद्देश्य से Sulabhata Abhiyan 2026 की शुरुआत की है। यह पहल मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के मार्गदर्शन में संचालित की जा रही है और इसका मुख्य उद्देश्य नागरिकों की रोजमर्रा की समस्याओं का समाधान करना और सरकारी सेवाओं को उनके लिए अधिक उपयोगी बनाना है। इस अभियान के तहत नागरिक अपने अनुभव और सुझाव साझा कर सकते हैं, जिससे सरकारी सेवाओं में सुधार और बेहतर प्रशासन सुनिश्चित किया जा सके।
आज के इस आर्टिकल में हम आपको Sulabhata Abhiyan 2026 के उद्देश्य, लाभ, सुझाव देने की प्रक्रिया और इससे जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के बारे में विस्तार से बताएंगे। यदि आप भी इस अभियान में भाग लेकर बिहार को नया, सुशासित और सशक्त बनाने में सहयोग देना चाहते हैं, तो इस लेख को अंत तक ध्यानपूर्वक पढ़ें।
Sulabhata Abhiyan 2026: Overview
अभियान का नाम |
सुलभता अभियान 2026 (Sulabhata Abhiyan 2026) |
संचालन |
बिहार सरकार, मुख्यमंत्री सचिवालय के मार्गदर्शन में |
उद्देश्य |
नागरिकों के दैनिक जीवन को आसान और सरकारी सेवाओं को सुलभ बनाना |
संबंधित कार्यक्रम |
सात निश्चय–3 के अंतर्गत निश्चय–7: ‘सबका सम्मान – जीवन आसान’ |
लाभार्थी |
राज्य के सभी नागरिक, विशेष रूप से वृद्ध, दिव्यांग, महिलाएं और कमजोर वर्ग |
सुझाव देने का तरीका |
QR कोड के माध्यम से ऑनलाइन / पत्र द्वारा ऑफलाइन |
पत्र भेजने का पता |
अपर सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, 4 देशरत्न मार्ग, पटना – 800001 |
सुझाव भेजने की अंतिम तिथि |
4 जनवरी 2026 |
प्रमुख सेवाएँ |
प्रमाण-पत्र की होम डिलीवरी, घर पर नर्सिंग सहायता, पैदल यात्रियों के लिए सुविधा, अस्पतालों में सुगम चिकित्सा, सामूहिक समस्याओं का समाधान |
परिणाम |
नागरिकों के सुझावों के आधार पर सरकारी सेवाओं में सुधार और चरणबद्ध क्रियान्वयन |
राज्य के हर नागरिक की आवाज़ बनेगा ‘सुलभता अभियान’- Sulabhata Abhiyan (Ease of Dwelling) 2026
आज के इस लेख में हम उन सभी नागरिकों का हार्दिक स्वागत करते हैं जो बिहार के हैं और सरकारी सेवाओं को सरल, सुलभ और प्रभावी बनाने में योगदान देना चाहते हैं। इस लेख के माध्यम से हम आपको Sulabhata Abhiyan 2026 से जुड़ी पूरी और विस्तृत जानकारी प्रदान करेंगे, ताकि आप आसानी से इस अभियान में भाग लेकर अपनी राय और सुझाव साझा कर सकें और राज्य के प्रशासनिक सुधार में सहभागी बन सकें।
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यदि आप भी इस अभियान के तहत सुझाव देना चाहते हैं, तो इस लेख को ध्यानपूर्वक और अंत तक जरूर पढ़ें। इसमें हमने इस पहल से संबंधित हर महत्वपूर्ण जानकारी जैसे उद्देश्य, लाभार्थी, सुझाव देने की प्रक्रिया, आवश्यक दिशा-निर्देश और महत्वपूर्ण तिथियों को विस्तार से समझाया है। इसलिए नागरिक सेवाओं में सुधार और अपने दैनिक जीवन को आसान बनाने के लिए इस लेख को अंत तक पढ़ना आपके लिए बेहद जरूरी है।
सुलभता अभियान क्या है?
सुलभता अभियान (Sulabhata Abhiyan) बिहार सरकार की एक प्रमुख पहल है, जिसका उद्देश्य राज्य के प्रत्येक नागरिक के जीवन को आसान बनाना और सरकारी सेवाओं को अधिक सुलभ, पारदर्शी तथा प्रभावी बनाना है। यह अभियान मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के मार्गदर्शन में संचालित किया जा रहा है और इसे सात निश्चय–3 के अंतर्गत निश्चय–7 ‘सबका सम्मान – जीवन आसान (Ease of Dwelling)’ के तहत लागू किया गया है।
इस अभियान के माध्यम से नागरिकों को अपने अनुभव, समस्याएँ और सुझाव सीधे सरकार तक पहुँचाने का अवसर मिलता है। इसके जरिए सरकारी सेवाओं में सुधार करना, नागरिकों की दैनिक जीवन में आने वाली कठिनाइयों को दूर करना और प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरल बनाना लक्ष्य है।
सुलभता अभियान केवल सरकारी कार्यालयों तक सीमित नहीं है। यह वृद्धों, दिव्यांगों, महिलाओं और कमजोर वर्ग के लिए विशेष सेवाओं जैसे घर पर नर्सिंग सहायता, प्रमाण-पत्र की होम डिलीवरी, अस्पतालों में सुगम चिकित्सा, पैदल यात्रियों के लिए सुविधाजनक मार्ग आदि की सुविधा भी सुनिश्चित करता है।
इस अभियान में भाग लेने के लिए नागरिकों को QR कोड के माध्यम से ऑनलाइन या पत्र के जरिए ऑफलाइन सुझाव भेजने का विकल्प दिया गया है। सभी सुझावों की समीक्षा कर सरकार चरणबद्ध तरीके से उनका क्रियान्वयन करती है, ताकि वास्तविक सुधार और सुशासन सुनिश्चित किया जा सके।
सुलभता अभियान इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह नागरिकों की आवाज़ को सीधे प्रशासन तक पहुँचाने का एक सशक्त माध्यम है और इसके जरिए बिहार को नया, सशक्त और सुशासित राज्य बनाने में नागरिक सक्रिय भूमिका निभा सकते हैं।
सुलभता अभियान का उद्देश्य
सुलभता अभियान का मूल उद्देश्य शासन और नागरिकों के बीच की दूरी को कम करना है। सरकार चाहती है कि आम नागरिक न केवल योजनाओं के लाभार्थी बनें, बल्कि नीति-निर्माण और सुधार की प्रक्रिया में सहभागी भी हों।
इस अभियान के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं:
- सरकारी सेवाओं को सरल, पारदर्शी और समयबद्ध बनाना
- नागरिकों की दैनिक समस्याओं की पहचान और समाधान
- बुजुर्गों, दिव्यांगों, महिलाओं और कमजोर वर्गों के लिए विशेष सुविधाएँ
- ग्रामीण क्षेत्रों, टोले और मोहल्लों की सामूहिक समस्याओं का समाधान
- डिजिटल माध्यम से नागरिक सहभागिता को बढ़ावा देना
किन विषयों पर दिए जा सकते हैं सुझाव
बिहार सरकार ने स्पष्ट किया है कि नागरिक किसी एक सेवा तक सीमित न रहें, बल्कि अपने जीवन से जुड़ी हर प्रकार की कठिनाई या सुधार योग्य विषय पर सुझाव दे सकते हैं। उदाहरण के तौर पर:
- प्रमाण-पत्रों (जाति, आय, निवास आदि) की होम डिलीवरी
- वृद्ध एवं असहाय लोगों के लिए घर पर नर्सिंग सहायता
- पैदल यात्रियों के लिए सुरक्षित और सुगम मार्ग
- सरकारी और निजी अस्पतालों में बेहतर चिकित्सा सुविधा
- सरकारी कार्यालयों में अनावश्यक प्रक्रियाओं का सरलीकरण
- गांव, टोले या मोहल्ले की सामूहिक समस्याएँ (पानी, सड़क, रोशनी, सफाई आदि)
उपरोक्त विषय केवल उदाहरण हैं। इनके अतिरिक्त भी कोई भी ऐसा सुझाव जो नागरिकों के जीवन को आसान बना सके, इस अभियान के अंतर्गत भेजा जा सकता है।
सुलभता अभियान के तहत सुझाव भेजने की प्रक्रिया
सुलभता अभियान में नागरिक अपनी समस्याएँ और सुझाव सरकार तक सीधे पहुँचाकर सरकारी सेवाओं में सुधार में योगदान कर सकते हैं। सुझाव भेजने के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम उपलब्ध हैं। इस अभियान में सुझाव भेजने के लिए ऑनलाइन माध्यम सबसे सुविधाजनक और तेज़ तरीका है। नीचे ऑनलाइन सुझाव देने की पूरी प्रक्रिया को बताया गया है:
On-line Course of
- ऑनलाइन सुझाव भेजने के लिए दिए गए QR कोड को स्कैन करें।
- QR कोड स्कैन करने के बाद खुलने वाले फॉर्म में अपनी व्यक्तिगत विवरण जैसे नाम, पता, मोबाइल नंबर आदि भरें।
- सुझाव देने के लिए फॉर्म में अपनी राय या समस्या को स्पष्ट और संक्षिप्त रूप में लिखें।
- आवश्यक होने पर दस्तावेज़ या फोटो अपलोड करें जो आपके सुझाव को प्रमाणित कर सके।
- सभी जानकारी भरने के बाद फॉर्म को पुनः जांच लें और सुनिश्चित करें कि कोई त्रुटि न हो।
- अंत में “सबमिट” बटन दबाकर फॉर्म को ऑनलाइन भेजें।
- सबमिट करने के बाद आपको एक पुष्टिकरण संदेश या रिसीप्ट प्राप्त होगा, जिसे सुरक्षित रखें।
- आपकी प्रतिक्रिया को सरकार द्वारा समीक्षा किया जाएगा और उचित सुधारात्मक कार्रवाई के लिए उपयोग किया जाएगा।
Offline Course of
यहाँ हम केवल ऑफलाइन (पत्र द्वारा) सुझाव भेजने की पूरी प्रक्रिया को विस्तार से बता रहे हैं:
- नागरिक अपने सुझाव सारगर्भित और स्पष्ट रूप में तैयार करें।
- सुझाव में वह समस्या या सेवा का विवरण दें जिसे सुधारना चाहते हैं।
- सुझाव में कोई समाधान या सुझाव देने की कोशिश करें जिससे प्रशासन को मदद मिल सके।
- सुझाव पत्र के साथ अपना नाम, पता और संपर्क विवरण अवश्य लिखें।
- पत्र को साफ और पठनीय हस्ताक्षर सहित भेजें।
- पत्र भेजने का पता है: अपर सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, 4 देशरत्न मार्ग, पटना – 800001
- सुनिश्चित करें कि आपका पत्र दिनांक 4 जनवरी 2026 तक पहुँच जाए।
- केवल व्यक्तिगत सुझाव ही नहीं, बल्कि सामूहिक समस्याओं जैसे गाँव या टोले की समस्याओं के समाधान के सुझाव भी भेजे जा सकते हैं।
- भेजे गए पत्रों की समीक्षा सरकार द्वारा की जाएगी और सार्वजनिक सेवाओं में सुधार के लिए कार्यवाही की जाएगी।
इस तरह नागरिक अपनी राय और सुझाव भेजकर बिहार में सुशासन और बेहतर प्रशासन में सक्रिय भूमिका निभा सकते हैं।
पत्र भेजने का पता:
अपर सचिव
4 देशरत्न मार्ग
मुख्यमंत्री सचिवालय
पटना – 800001
Notice: नागरिक अपने सुझाव दिनांक 4 जनवरी 2026 तक भेज सकते हैं।
प्राप्त सुझावों पर सरकार की कार्ययोजना
सुलभता अभियान के अंतर्गत प्राप्त सभी सुझावों का उद्देश्य केवल सुनना नहीं, बल्कि उन पर व्यावहारिक और प्रभावी कार्यवाही करना है। सरकार ने इसके लिए एक स्पष्ट और चरणबद्ध योजना तैयार की है, ताकि नागरिकों के अनुभव और सुझावों को सही दिशा में लागू किया जा सके।
प्राप्त सभी सुझावों की मुख्यमंत्री सचिवालय स्तर पर समीक्षा की जाएगी। इसके बाद:
- सुझावों को विषयवार वर्गीकृत किया जाएगा
- व्यावहारिक और प्रभावी सुझावों पर कार्ययोजना बनाई जाएगी
- चरणबद्ध तरीके से उनका क्रियान्वयन कराया जाएगा
- नागरिकों के जीवन में वास्तविक सुधार सुनिश्चित किया जाएगा
यह प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि नागरिकों की आवाज़ केवल सुनी ही न जाए, बल्कि उसे नीतिगत कार्रवाई में बदला जाए।
निष्कर्ष
आज के इस आर्टिकल में हमने आप सभी के साथ Sulabhata Abhiyan 2026 से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी विस्तारपूर्वक साझा की है। यह अभियान बिहार सरकार की ओर से नागरिकों के जीवन को सरल, सुलभ और सम्मानजनक बनाने का एक सुनहरा अवसर है। इसके माध्यम से नागरिक अपनी समस्याओं, सुझावों और अनुभवों को सीधे सरकार तक पहुँचा सकते हैं, जिससे सरकारी सेवाओं में सुधार और बेहतर प्रशासन सुनिश्चित किया जा सके।
आप योग्य नागरिक QR कोड के माध्यम से ऑनलाइन या पत्र के जरिए ऑफलाइन अपनी प्रतिक्रिया और सुझाव 4 जनवरी 2026 तक भेज सकते हैं। इस पहल में भाग लेकर आप बिहार को नया, सशक्त और सुशासित बनाने में सक्रिय भूमिका निभा सकते हैं।
अगर आपको आज का यह लेख पसंद आया हो, तो इसे अपने परिवार, दोस्तों और सभी नागरिकों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोग इस अभियान का हिस्सा बन सकें। इस लेख से संबंधित कोई भी सवाल हो, तो आप हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में डायरेक्ट पूछ सकते हैं। आपके सभी सवालों का पूरी तरह जवाब दिया जाएगा।
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FAQs’ – Sulabhata Abhiyan 2026
सुलभता अभियान 2026 क्या है और इसका उद्देश्य क्या है?
सुलभता अभियान 2026 बिहार सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसका उद्देश्य नागरिकों के जीवन को आसान बनाना और सरकारी सेवाओं को अधिक सुलभ, पारदर्शी और प्रभावी बनाना है। यह अभियान मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के मार्गदर्शन में संचालित है और सात निश्चय–3 के अंतर्गत निश्चय–7 ‘सबका सम्मान – जीवन आसान (Ease of Dwelling)’ के तहत लागू किया गया है। इसके जरिए नागरिक अपनी समस्याएँ और सुझाव सीधे सरकार तक पहुँचाकर प्रशासनिक सुधार में योगदान कर सकते हैं।
Sulabhata Abhiyan के तहत कौन लाभार्थी हैं?
इस अभियान के लाभार्थी बिहार राज्य के सभी नागरिक हैं, विशेषकर वृद्ध नागरिक, दिव्यांगजन, महिलाएँ और कमजोर वर्ग। इसके अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्रों, टोले और मोहल्लों के नागरिक भी इस पहल के माध्यम से अपनी समस्याएँ और सुझाव सरकार तक पहुँचाकर सरकारी सेवाओं में सुधार का हिस्सा बन सकते हैं।
सुलभता अभियान 2026 में सुझाव कैसे भेजे जा सकते हैं?
सुझाव भेजने के लिए नागरिकों को दो विकल्प उपलब्ध हैं – ऑनलाइन और ऑफलाइन। ऑनलाइन सुझाव भेजने के लिए QR कोड का उपयोग किया जाता है, जबकि ऑफलाइन सुझाव देने के लिए पत्र लिखकर मुख्यमंत्री सचिवालय के अपर सचिव को भेजना होगा। दोनों तरीकों से नागरिक अपनी राय, अनुभव और समस्याएँ सरकार तक पहुँचा सकते हैं।
सुलभता अभियान 2026 के तहत ऑफलाइन सुझाव भेजने की प्रक्रिया क्या है?
ऑफलाइन सुझाव भेजने के लिए नागरिकों को अपने सुझावों को स्पष्ट, संक्षिप्त और सारगर्भित रूप में तैयार करना होता है। पत्र में सुझाव के साथ अपना नाम, पता और संपर्क विवरण लिखना अनिवार्य है। पत्र साफ और पठनीय हस्ताक्षर सहित तैयार कर, इसे अपर सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, 4 देशरत्न मार्ग, पटना – 800001 पर 4 जनवरी 2026 तक भेजा जा सकता है।
सुलभता अभियान 2026 में ऑनलाइन सुझाव कैसे भेजें?
ऑनलाइन सुझाव भेजने के लिए QR कोड को स्कैन करें और खुलने वाले फॉर्म में व्यक्तिगत विवरण जैसे नाम, पता, मोबाइल नंबर आदि भरें। फॉर्म में अपनी राय या समस्या स्पष्ट और संक्षिप्त रूप में लिखें और आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें। फॉर्म को जांचने के बाद “सबमिट” बटन दबाएँ और पुष्टिकरण संदेश सुरक्षित रखें।
सुलभता अभियान में किन सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए सुझाव भेजे जा सकते हैं?
इस अभियान में नागरिक किसी भी सरकारी सेवा को बेहतर बनाने के लिए सुझाव भेज सकते हैं। उदाहरण के लिए प्रमाण-पत्रों की होम डिलीवरी, वृद्धों के लिए घर पर नर्सिंग सहायता, पैदल यात्रियों के लिए सुरक्षित मार्ग, अस्पतालों में सुगम चिकित्सा सुविधा और गांव या मोहल्ले की सामूहिक समस्याओं का समाधान शामिल है।
सुलभता अभियान 2026 में सुझाव भेजने की अंतिम तिथि क्या है?
सभी नागरिक अपने सुझाव दिनांक 4 जनवरी 2026 तक भेज सकते हैं। इस तिथि के बाद प्राप्त सुझावों पर समीक्षा नहीं की जाएगी। इसलिए नागरिकों को समय रहते ही अपनी राय भेजनी चाहिए, ताकि उनका सुझाव सरकारी सेवाओं में सुधार के लिए उपयोग किया जा सके।
सुलभता अभियान के तहत सुझाव भेजने का मुख्य उद्देश्य क्या है?
मुख्य उद्देश्य नागरिकों की आवाज़ को सीधे प्रशासन तक पहुँचाना और सरकारी सेवाओं में वास्तविक सुधार करना है। इसके माध्यम से नागरिक न केवल सेवाओं के लाभार्थी बनते हैं बल्कि नीति निर्माण और प्रशासनिक सुधार की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदार भी बनते हैं।
क्या Sulabhata Abhiyan 2026 केवल सरकारी कार्यालयों तक सीमित है?
नहीं, यह अभियान केवल सरकारी कार्यालयों तक सीमित नहीं है। यह वृद्धों, दिव्यांगों, महिलाओं और कमजोर वर्ग के लिए विशेष सेवाओं की सुविधा सुनिश्चित करता है। इसमें नागरिकों की रोजमर्रा की समस्याएँ और सामूहिक समस्याओं का समाधान भी शामिल है।
सुलभता अभियान में भेजे गए सुझावों का क्या होगा?
भेजे गए सुझावों की मुख्यमंत्री सचिवालय स्तर पर समीक्षा की जाएगी। इसके बाद सुझावों को वर्गीकृत कर, व्यावहारिक और प्रभावी सुझावों पर कार्ययोजना बनाई जाएगी और चरणबद्ध तरीके से उनका क्रियान्वयन किया जाएगा। इस प्रक्रिया से नागरिकों के जीवन में वास्तविक सुधार सुनिश्चित किया जाता है।
क्या नागरिक केवल व्यक्तिगत समस्याओं के सुझाव भेज सकते हैं?
नहीं, नागरिक व्यक्तिगत समस्याओं के साथ-साथ गांव, टोले या मोहल्ले की सामूहिक समस्याओं के समाधान के लिए भी सुझाव भेज सकते हैं। इससे सामूहिक स्तर पर प्रशासनिक सुधार और सेवाओं में सुधार सुनिश्चित किया जा सकेगा।
सुलभता अभियान में भाग लेने से नागरिक को क्या लाभ मिलेगा?
इस अभियान में भाग लेने से नागरिक अपनी समस्याओं और सुझावों को सीधे सरकार तक पहुँचाकर सरकारी सेवाओं में सुधार में योगदान दे सकते हैं। इससे सरकारी सेवाएँ अधिक सुलभ, पारदर्शी और समयबद्ध बनती हैं, और नागरिकों का दैनिक जीवन आसान बनता है।
Sulabhata Abhiyan 2026 के तहत क्या केवल डिजिटल माध्यम से ही सुझाव भेजे जा सकते हैं?
नहीं, नागरिकों को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों विकल्प उपलब्ध हैं। ऑनलाइन QR कोड के माध्यम से सुझाव भेजे जा सकते हैं, जबकि ऑफलाइन पत्र द्वारा सुझाव भेजने का विकल्प भी मौजूद है। दोनों माध्यमों से नागरिक अपनी राय साझा कर सकते हैं।
क्या नागरिकों को सुझाव भेजने में कोई शुल्क देना होगा?
सुलभता अभियान में सुझाव भेजना पूरी तरह से निशुल्क है। नागरिकों को केवल अपने सुझावों को स्पष्ट और संक्षिप्त रूप में तैयार कर ऑनलाइन या ऑफलाइन माध्यम से भेजना होता है। किसी प्रकार का शुल्क या भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है।
Sulabhata Abhiyan 2026 की समीक्षा प्रक्रिया क्या है?
प्राप्त सभी सुझावों की समीक्षा मुख्यमंत्री सचिवालय स्तर पर की जाती है। सुझावों को विषयवार वर्गीकृत कर, व्यावहारिक और प्रभावी सुझावों को प्राथमिकता दी जाती है और चरणबद्ध क्रियान्वयन की योजना बनाई जाती है। इससे सरकारी सेवाओं में सुधार सुनिश्चित होता है।
क्या सुलभता अभियान में बच्चों या विद्यार्थियों के सुझाव भी शामिल हो सकते हैं?
हाँ, सभी नागरिक चाहे वे बच्चे, विद्यार्थी, युवा या बुजुर्ग हों, इस अभियान में भाग ले सकते हैं और अपनी राय साझा कर सकते हैं। नागरिकों की आवाज़ किसी भी आयु वर्ग के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है।
सुलभता अभियान में सुझाव देने के लिए आवश्यक दस्तावेज़ क्या हैं?
ऑफलाइन सुझाव के लिए कोई विशेष दस्तावेज़ आवश्यक नहीं है, लेकिन यदि आप अपनी समस्या या सुझाव का समर्थन करने के लिए दस्तावेज़ या फोटो संलग्न करना चाहते हैं, तो वह भी भेज सकते हैं। ऑनलाइन माध्यम में आवश्यक फ़ील्ड में दस्तावेज़ अपलोड किया जा सकता है।
क्या सुलभता अभियान केवल शहरी नागरिकों के लिए है?
नहीं, यह अभियान राज्य के सभी नागरिकों के लिए है। ग्रामीण क्षेत्रों, टोले और मोहल्लों के नागरिक भी अपनी समस्याएँ और सुझाव भेजकर सरकारी सेवाओं में सुधार का हिस्सा बन सकते हैं।
सुलभता अभियान के तहत सुझाव भेजने में समय का क्या महत्व है?
सभी सुझाव दिनांक 4 जनवरी 2026 तक भेजे जाने चाहिए। समय पर भेजे गए सुझाव ही समीक्षा और क्रियान्वयन प्रक्रिया में शामिल होंगे। देर से भेजे गए सुझाव पर कार्रवाई नहीं की जाएगी।
सुलभता अभियान में भाग लेकर नागरिक किस प्रकार बिहार को बेहतर बना सकते हैं?
इस अभियान में भाग लेकर नागरिक सरकारी सेवाओं में सुधार का सक्रिय हिस्सा बन सकते हैं। उनके सुझावों के आधार पर प्रशासनिक प्रक्रियाओं में सुधार होता है, सेवाएँ अधिक सुलभ बनती हैं और राज्य के नागरिकों का जीवन सरल और सम्मानजनक बनता है, जिससे बिहार सशक्त और सुशासित राज्य बनता है।
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“name”: “Sulabhata Abhiyan 2026 की समीक्षा प्रक्रिया क्या है?”,
“acceptedAnswer”: {
“@type”: “Answer”,
“text”: “प्राप्त सभी सुझावों की समीक्षा मुख्यमंत्री सचिवालय स्तर पर की जाती है। सुझावों को विषयवार वर्गीकृत कर, व्यावहारिक और प्रभावी सुझावों को प्राथमिकता दी जाती है और चरणबद्ध क्रियान्वयन की योजना बनाई जाती है। इससे सरकारी सेवाओं में सुधार सुनिश्चित होता है।”
}
}
, {
“@type”: “Question”,
“name”: “क्या सुलभता अभियान में बच्चों या विद्यार्थियों के सुझाव भी शामिल हो सकते हैं?”,
“acceptedAnswer”: {
“@type”: “Answer”,
“text”: “हाँ, सभी नागरिक चाहे वे बच्चे, विद्यार्थी, युवा या बुजुर्ग हों, इस अभियान में भाग ले सकते हैं और अपनी राय साझा कर सकते हैं। नागरिकों की आवाज़ किसी भी आयु वर्ग के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है।”
}
}
, {
“@type”: “Question”,
“name”: “सुलभता अभियान में सुझाव देने के लिए आवश्यक दस्तावेज़ क्या हैं?”,
“acceptedAnswer”: {
“@type”: “Answer”,
“text”: “ऑफलाइन सुझाव के लिए कोई विशेष दस्तावेज़ आवश्यक नहीं है, लेकिन यदि आप अपनी समस्या या सुझाव का समर्थन करने के लिए दस्तावेज़ या फोटो संलग्न करना चाहते हैं, तो वह भी भेज सकते हैं। ऑनलाइन माध्यम में आवश्यक फ़ील्ड में दस्तावेज़ अपलोड किया जा सकता है।”
}
}
, {
“@type”: “Question”,
“name”: “क्या सुलभता अभियान केवल शहरी नागरिकों के लिए है?”,
“acceptedAnswer”: {
“@type”: “Answer”,
“text”: “नहीं, यह अभियान राज्य के सभी नागरिकों के लिए है। ग्रामीण क्षेत्रों, टोले और मोहल्लों के नागरिक भी अपनी समस्याएँ और सुझाव भेजकर सरकारी सेवाओं में सुधार का हिस्सा बन सकते हैं।”
}
}
, {
“@type”: “Question”,
“name”: “सुलभता अभियान के तहत सुझाव भेजने में समय का क्या महत्व है?”,
“acceptedAnswer”: {
“@type”: “Answer”,
“text”: “सभी सुझाव दिनांक 4 जनवरी 2026 तक भेजे जाने चाहिए। समय पर भेजे गए सुझाव ही समीक्षा और क्रियान्वयन प्रक्रिया में शामिल होंगे। देर से भेजे गए सुझाव पर कार्रवाई नहीं की जाएगी।”
}
}
, {
“@type”: “Question”,
“name”: “सुलभता अभियान में भाग लेकर नागरिक किस प्रकार बिहार को बेहतर बना सकते हैं?”,
“acceptedAnswer”: {
“@type”: “Answer”,
“text”: “इस अभियान में भाग लेकर नागरिक सरकारी सेवाओं में सुधार का सक्रिय हिस्सा बन सकते हैं। उनके सुझावों के आधार पर प्रशासनिक प्रक्रियाओं में सुधार होता है, सेवाएँ अधिक सुलभ बनती हैं और राज्य के नागरिकों का जीवन सरल और सम्मानजनक बनता है, जिससे बिहार सशक्त और सुशासित राज्य बनता है।”
}
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